मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना अवैध बंगला बनवाते समय पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया और आश्चर्यजनक रूप से वह अब सरकारी विभागों को एनजीटी को जवाब दाखिल करने में देरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं - वीरेंद्र सचदेवा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना अवैध बंगला बनवाते समय पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया और आश्चर्यजनक रूप से वह अब सरकारी विभागों को एनजीटी को जवाब दाखिल करने में देरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं - वीरेंद्र सचदेवा

लोक निर्माण विभाग और वन विभाग पर लगाया गया जुर्माना वास्तव में सीएम केजरीवाल से वसूला जाना चाहिए - वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली 16 जनवरी : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि 6 फ्लैग स्टाफ में किए गए अवैध बंगले के निर्माण में कई खामियां हैं इसके निर्माण में ना केवल दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी कला आयोग की मंजूरी नही ली गईं बल्कि निर्माण के लिए उचित टेंडर प्रक्रिया भी नही अपनाई गई।

इसके आलावा अवैध निर्माण करते समय पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन किया गया। वन विभाग द्वारा उचित मंजूरी के बिना पेड़ काटे गए और भारी धूल और अन्य प्रदूषण भी नोट किया गया।

श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उचित मंजूरी के बिना पेड़ों की कटाई आदि सहित मानदंडों के उल्लंघन की जांच शुरू की थी और पीडब्ल्यूडी और वन विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल अब अधिकारियों पर जवाब दाखिल ना करने का दबाव डाल रहे हैं।

परिणामस्वरूप एन.जी.टी. ने आज लोक निर्माण विभाग पर 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके आलावा आज विस्तृत जवाब दाखिल करने के नोटिस का अनुपालन न करने पर वन विभाग पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि यह जुर्माना सीएम केजरीवाल की गंदी रणनीति और अधिकारियों पर दबाव के परिणामस्वरूप लगाया गया है, इसलिए पीडब्ल्यूडी और वन विभाग पर लगाया गया जुर्माना वास्तव में खुद सीएम केजरीवाल से ही वसूला जाना चाहिए।